CM Kisan Yojana 2025:80 लाख किसानों के खाते में आएंगे ₹12000,जानें कैसे

CM Kisan Yojana 2025:भारत में किसान देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई योजनाएं लाती रहती हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने CM Kisan Yojana 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत करीब 80 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹12,000 की वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

CM Kisan Yojana 2025 क्या है?

CM Kisan Yojana 2025 किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें लाभार्थियों को सालाना ₹12,000 की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाएगी। यह राशि खेती के खर्च, बीज, खाद, सिंचाई और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  1. लाभार्थी किसान संख्या: 80 लाख से अधिक वार्षिक
  2. सहायता राशि: ₹12,000भुगतान का तरीका:
  3. सीधे बैंक खाते में DBT
  4. उद्देश्य: किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी

किसानों को कैसे मिलेगा ₹12,000?

  • 1. किसान को योजना में पंजीकरण कराना होगा।
  • 2. आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी होंगे।
  • 3. आवेदन की जांच होने के बाद किसान का नाम लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाएगा।
  • 4. सरकार द्वारा निर्धारित समय पर सालाना ₹12,000 सीधे किसान के खाते में भेजे जाएंगे।

कौन होंगे पात्र?

  • राज्य के स्थायी किसान
  • जिनके पास कृषि योग्य जमीन है
  • छोटे और सीमांत किसान
  • पहले से किसी अन्य बड़ी कृषि
  • सब्सिडी का लाभ न लेने वाले किसान

आवेदन प्रक्रिया

  • किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग के दफ्तर से भी फार्म भरा जा सकता है।
  • पंजीकरण पूरा होने पर किसान को रसीद और लाभार्थी ID मिलेगी।
  • किसानों के लिए लाभखेती में आर्थिक बोझ कम होगा।बीज और खाद की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी।
  • किसान कर्ज लेने से बच सकेंगे।
  • कृषि उत्पादन और आय में बढ़ोतरी होगी।

निष्कर्ष

CM Kisan Yojana 2025 किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सालाना ₹12,000 की सीधी मदद से लगभग 80 लाख किसान परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। यह योजना न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी और बेहतर बनाएगी।

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